Jammu सरकार ने विधि अधिकारियों को विभाग आवंटित किये

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government के विधि, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग ने पिछले सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जम्मू विंग के विभिन्न विधि अधिकारियों को विभाग आवंटित किए हैं। आदेश के अनुसार, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस नंदा को ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू विकास प्राधिकरण, जम्मू नगर निगम, सभी जनहित याचिकाएं, आवास और शहरी विकास विभाग तथा हज और औकाफ विभाग आवंटित किए गए हैं। नंदा को सहायक वकील मोनिका ठाकुर और निशा कंगोत्रा ​​द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि मोनिका कोहली, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गृह विभाग, जीएडी, राजस्व विभाग, जल शक्ति, संपदा विभाग, पर्यटन विभाग, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग, पीआईटी एनडीपीएस, सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों (एचसीपी मामलों को वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा कानून अधिकारी को फिर से सौंपा जा सकता है), सभी मध्यस्थता मामले (पवन देव सिंह, विशाल भारती और सुमित भाटिया वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सौंपे गए अनुसार सहायता करेंगे), एनआईए/एसआईए, जेएंडके क्राइम ब्रांच, एसीबी, रेजिडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली, वित्त विभाग (सुमीत भाटिया और भानु जसरोटिया सीनियर एएजी द्वारा सौंपे गए अनुसार सहायता करेंगे) और जेएंडके हाउसिंग बोर्ड के मुकदमेबाजी कार्यों की देखरेख करेंगे।

मोनिका कोहली को सहायक वकील प्रियंका भट, नाजिया फजल, चेतना मन्हास और सगीरा जाफर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। रविंदर गुप्ता, एएजी को पल्लवी शर्मा, सहायक वकील की सहायता से समाज कल्याण विभाग, पीडब्ल्यूडी और जेकेपीसीसी, उच्च शिक्षा विभाग, जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल, निजी स्कूलों की फीस निर्धारण समिति, जेएंडके आईएमपीए और आरडीडी आवंटित किया गया है। रमन शर्मा, एएजी को पीडीडी, जेएंडकेएसएसबी, जेकेपीडीसी, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, स्कूल शिक्षा विभाग (जिला जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़) और चुनाव विभाग आवंटित किया गया है। उन्हें सहायक वकील सलीका शेख और जगमीत कौर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। दीवाकर शर्मा, उप महाधिवक्ता (डीएजी) को एसकेआईएमएस, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जेएंडके हैंडलूम और हस्तशिल्प निगम (पूर्ववर्ती हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड के मामलों सहित), भूविज्ञान और खनन, सिडको, सिकॉप और नागरिक उड्डयन विभाग आवंटित किए गए हैं। विशाल भारती, डीएजी को वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग तथा संरक्षक विभाग आवंटित किया गया है, जबकि पवन देव सिंह, डीएजी को स्कूल शिक्षा विभाग (रामबन और उधमपुर जिले), सहकारिता विभाग, जेएंडके सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (जैकफेड), आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा ईआरए दिया गया है।

सुनील मल्होत्रा, सरकारी वकील को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग, पशु/भेड़पालन एवं मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग (सांबा और रियासी जिले) तथा जेके बीओपीईई दिया गया है; भानु जसरोटिया, सरकारी वकील को कौशल विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, जेएंडके केबल कार कॉरपोरेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जनजातीय मामले विभाग दिया गया है; आदर्श भगत, सरकारी वकील को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, संस्कृति विभाग तथा जेएंडके भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड आवंटित किया गया है; ईशान दधीचि, सरकारी वकील को परिवहन विभाग, युवा सेवा और खेल, सड़क परिवहन निगम और जेएंडके कला और संस्कृति अकादमी और सुमित भाटिया, सरकारी वकील को योजना विकास और निगरानी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग (कठुआ जिला) और एआरआई और प्रशिक्षण विभाग, रणबीर सरकारी प्रेस, जम्मू और जेएंडके कानूनी सेवा प्राधिकरण दिया गया। साथ ही, राजेश थाप्पा, एएजी को कृषि उत्पादन/बागवानी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आरडीडी, जल शक्ति विभाग, जेकेबीओएसई, कौशल विकास विभाग, युवा सेवा और खेल विभाग, संपदा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जेएंडके एसएसबी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जेएंडके और लद्दाख वित्तीय निगम सहित वित्त विभाग का मुकदमा कार्य दिया गया है। आदर्श भगत, डोडा और किश्तवाड़ के सरकारी वकील, ईशान दिधिची, रामबन और पुंछ के सरकारी वकील; भानू जसरोटिया, राजौरी के सरकारी वकील और सुमित भाटिया, रियासी और उधमपुर जिलों के सरकारी वकील।कठुआ, जम्मू और सांबा के लिए रविंदर गुप्ता, एएजी को आपराधिक कार्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें 10 साल से अधिक की सजा शामिल है; रमन शर्मा, डोडा और उधमपुर के लिए एएजी; रियासी और पुंछ के लिए डीएजी दिवाकर शर्मा और रामबन, राजौरी और किश्तवाड़ के लिए डीएजी पवन देव सिंह।