जम्मू बाढ़: नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी टीम नियुक्त

Jammu जम्मू, केंद्र सरकार ने अगले चार दिनों में जम्मू क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जिलों का विस्तृत जमीनी दौरा करने और हाल ही में हुई बारिश से हुए नुकसान और क्षति के वास्तविक पैमाने का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टीम तैनात की है। यह जानकारी बुधवार रात जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और अंतर-मंत्रालयी टीम के प्रमुख एवं भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। यह बैठक जम्मू क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के पैमाने पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "अगले चार दिनों में, अंतर-मंत्रालयी टीम जम्मू संभाग के जिलों में हुए नुकसान और क्षति के वास्तविक पैमाने का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत जमीनी दौरा करेगी। इसके बाद यह भारत सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" केंद्रीय टीम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें निजी संपत्ति, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और जान-माल के नुकसान की विस्तृत जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त ने केंद्रीय टीम के सदस्यों को प्रभावित क्षेत्रों और सड़कों, बिजली आपूर्ति और जलापूर्ति योजनाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने सुरक्षा बलों, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सहायता और समर्थन से बहुमूल्य जान बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक में, अधिकारियों ने लगातार बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति पर भी चर्चा की। प्रवक्ता ने कहा, "सड़कों, बिजली बुनियादी ढांचे, जलापूर्ति को हुए नुकसान और उन्हें बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई।" कश्मीर में मौजूदा मौसम और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संभागीय और जिला प्रशासन को तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों के बारे में समीक्षा और संवेदनशील बनाया गया।

बैठक के दौरान, डुल्लू ने घाटी में स्वास्थ्य, बिजली और दूरसंचार सहित आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनता को खाद्यान्न, रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। निवारक कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और जहाँ भी आवश्यक हो, एहतियाती निकासी शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रशासन द्वारा जनता के साथ निकट संपर्क बनाए रखने और समय पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।