Jammu: 230 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय अनुदान पारित

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा Jammu and Kashmir Legislative Assembly ने मंगलवार को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के लिए 231.53 करोड़ रुपये की अनुदान मांगों को पारित कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में ये अनुदान पेश किए और बाद में ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। इन अनुदानों में 2025-26 के लिए मांग संख्या दो (एसआरई भाग) 162.21 करोड़ रुपये और 2024-2025 के लिए 69.32 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगें शामिल थीं। चूंकि मामला गृह विभाग से संबंधित था, इसलिए सदन के सदस्यों द्वारा कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया गया और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।इस बीच, विधानसभा ने दो विनियोग विधेयक भी पारित किए, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए यूटी की समेकित निधि से धन निकालने को अधिकृत करते हैं।

विनियोग विधेयक उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए और उनकी प्रस्तुति के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। इसके अलावा, विधानसभा ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (एलए विधेयक संख्या 1, 2025) को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के जीएसटी अधिनियम को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए हाल के संशोधनों के साथ संरेखित करना है।जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा शामिल किए जाने पर बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "अगर हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते, तो मांग संख्या दो, जिसे अभी पारित किया गया है, चर्चा के लिए खुली होती।"