जम्मू और कश्मीर

Jammu: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस पर जोर

Payal
21 April 2026 5:43 PM IST
Jammu: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस पर जोर
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Jammu.जम्मू: चीफ सेक्रेटरी ने आज जम्मू-कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के अपने विजन की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-गवर्नेंस और डेटा-संचालित निर्णय लेने की पहल से प्रशासन और नागरिकों के बीच सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा।
चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। इसमें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्स और डिजिटल हेल्पलाइन शामिल हैं। उनका कहना था कि इससे नागरिकों को सेवाओं तक सुलभ और पारदर्शी पहुँच मिलेगी।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में भाग लें, ताकि डिजिटल बदलाव को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि यह पहल समय की मांग और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि डिजिटल रूप से सशक्त जम्मू-कश्मीर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। इससे निर्णय लेने में तेज़ी आएगी और जनहित की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
विजन के तहत डिजिटल सेवाओं की पहुंच ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों तक बढ़ाई जाएगी, ताकि सभी नागरिक सरकारी योजनाओं और लाभों का समान अवसर पा सकें। इसके अलावा, उन्होंने साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को प्राथमिकता देने की भी बात कही।
इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे नवीनतम तकनीक अपनाएं और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जम्मू-कश्मीर में भी इसके लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन में सुधार और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह विजन जम्मू-कश्मीर को तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश दिला सकता है। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी, संसाधनों का उपयोग और नागरिकों की संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार संभव होगा।
कुल मिलाकर, चीफ सेक्रेटरी का यह डिजिटल विजन जम्मू-कश्मीर के प्रशासन और नागरिक जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्षेत्रीय विकास, पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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