Jammu Elections: अवैध रोहिंग्या बस्ती पर कोई चर्चा नहीं?

Jammu & Kashmir जम्मू-कश्मीर: में रोहिंग्या बस्तियां हमेशा से विवाद का विषय रही हैं। लेकिन इस चुनावी मौसम में सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा है। जम्मू और उसके आसपास कई रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए कोई भी उन्हें ट्रोल नहीं कर रहा है या उनके खिलाफ घृणा अभियान नहीं चला रहा है। जब इस संवाददाता ने गुरुवार को जम्मू के किरयानी तालाब और भटिंडी इलाकों का दौरा किया, तो रोहिंग्या दुकानदार आजीविका कमाने के लिए अपना सामान्य व्यवसाय कर रहे थे। पूरा बाज़ार रोहिंग्याओं द्वारा चलाया जाता है, जो बड़ी संख्या में खाली ज़मीनों पर रहने वाले परिवारों का भरण-पोषण करते हैं।

जब यह संवाददाता वहां पहुंचा तो पड़ोस के घरों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे लटके हुए थे और सड़क पर रैली हो रही थी. सभापति, जिन्होंने मतदाताओं को संबोधित किया, ने आबादी के कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बारे में बात की, जिसमें बेहतर सड़क की स्थिति, पर्याप्त पानी और बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता शामिल है। जब मैंने रोहिंग्या के एक समूह से पूछा कि क्या सुरक्षा के नाम पर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने सर्वसम्मति से कहा, नहीं। वे क्षेत्र में चुनाव के नतीजों में भी रुचि रखते थे, साथ ही यह भी कि किस पार्टी के चुनाव जीतने की सबसे अधिक संभावना थी।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में एक पंक्ति का हवाला देते हुए कहा, "हम जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियों पर नकेल कसने के लिए एक ठोस अभियान चलाएंगे।" इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनडीपी ने भी अपने चुनाव घोषणापत्र में इस "विवादास्पद" मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। 2 फरवरी, 2018 को राज्य विधानसभा में पेश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, "जम्मू और कश्मीर के पांच जिलों में 39 अलग-अलग स्थानों पर कुल 6,523 रोहिंग्याओं को डेरा डाले हुए पाया गया।" इस रिपोर्ट के मुताबिक, ''जम्मू संभाग में 6,461 और कश्मीर संभाग में 62 रोहिंग्या रह रहे थे.'' जम्मू में डेरा डाले हुए अधिकांश रोहिंग्या (अवैध अप्रवासी) जम्मू जिले के बाहु निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं।