Jammu: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा- चल रही स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाएं

Jammu जम्मू: दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को अधिकारियों को चल रहे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा के निर्माणाधीन उप जिला अस्पतालों के पूरा होने की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव, विद्युत विकास विभाग, सचिव, पीडब्ल्यू (आर एंड बी) विभाग, सचिव, एच एंड एमई विभाग, एमडी, जेपीडीसीएल जम्मू, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, जम्मू, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यू (आर एंड बी) जोन पीर पंजाल, मैकेनिकल और अस्पताल इंजीनियरिंग विभाग जम्मू/जेपीडीसीएल जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया कि उप जिला अस्पताल Sub District Hospital (एसडीएच) निर्धारित समय के भीतर पूरे हो जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अड़चन है तो उसे दूर किया जाना चाहिए ताकि परियोजना पर काम में तेजी आए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा, "इन महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं पर काम डबल शिफ्ट में किया जाना सुनिश्चित करें ताकि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।" चौधरी ने कहा, "हम ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के कामों, खासकर निर्माणाधीन अस्पतालों पर काम की गति को तेज करने के निर्देश पहले ही पारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सख्त निगरानी भी की जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।" बैठक में बताया गया कि सुंदरबनी में 50 बिस्तरों वाले एसडीएच का निर्माण 18.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और इसके जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह, नौशेरा में 100 बिस्तरों वाले एसडीएच का उन्नयन 18.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जिसके जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।