Jammu: कोर्ट ने राशिद की हिरासत पैरोल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Jammu जम्मू: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के सांसद शेख अब्दुल राशिद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने संसद के आगामी सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग की है। मामले पर दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने घोषणा की कि फैसला 7 मार्च को सुनाया जाएगा। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर राशिद ने 27 फरवरी को अपने वकील विख्यात ओबेरॉय के जरिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा किया था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलने वाला है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सत्र में राशिद की उपस्थिति उनकी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। जवाब में, अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले 3 मार्च को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था। विज्ञापन जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक राशिद ने बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आश्चर्यजनक जीत हासिल करने के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, चुनावी सफलता के बावजूद, सांसद के रूप में उनका कार्यकाल कानूनी परेशानियों से घिरा रहा है। वह 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद हैं।जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले सत्र न्यायाधीश को उनकी जमानत याचिका पर अपना निर्णय शीघ्रता से करने का निर्देश दिया था। 24 फरवरी को जारी यह निर्देश 24 दिसंबर, 2024 के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें राशिद के मामले को सांसदों के लिए नामित एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था।