JAMMU: चरस तस्करी मामले में अदालत ने जमानत खारिज की

JAMMU.जम्मू: सांबा के प्रधान सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश) आर एन वाटल ने मार्च 2024 में एनएच-44 स्थित तपयाल में एक वाहन से 11.355 किलोग्राम चरस की बरामदगी के संबंध में कई आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मथुपोत्रा ​​सोहिल आरिफभाटी (वकील राहुल सिंह संब्याल द्वारा प्रतिनिधित्व), रियाज अहमद डग्गा (वकील प्रिंस खन्ना द्वारा प्रतिनिधित्व) और खुरेशी यासीन इनायतली और भट्टी फिरोज (वकील धर्मवीर द्वारा प्रतिनिधित्व) सहित आरोपियों ने झूठे आरोपों और उनमें से कुछ से प्रत्यक्ष वसूली न होने के आधार पर जमानत मांगी।

विशेष लोक अभियोजक बी एस चरक के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी कश्मीर से मुंबई चरस ले जाने की साजिश का हिस्सा थे और जब्त की गई मात्रा "व्यावसायिक पैमाने" की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने पर सबूतों से छेड़छाड़ और फरार होने की भी चिंता जताई। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत कानूनी अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं। न्यायाधीश ने कहा, "नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरे को हर कीमत पर रोकना होगा।" उन्होंने आगे कहा कि ज़मानत से समाज में गलत संकेत जाएगा और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होगा। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिए गए और अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाओं को मुख्य चालान फ़ाइल के साथ संलग्न किया जाए।