JAMMU: ठेकेदारों के 1080 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान नहीं हुआ

JAMMU.जम्मू: ठेकेदार संघ, जम्मू प्रांत ने जम्मू-कश्मीर सरकार से जम्मू-कश्मीर में जल शक्ति विभाग की जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के कार्यों से संबंधित ठेकेदारों के 1080 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बिल जारी करने का आग्रह किया है। आज यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संघ के अध्यक्ष शाम सिंह जम्वाल और महासचिव विनोद कोहली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर और जम्मू प्रांतों में किए गए जल जीवन मिशन कार्यों के संबंध में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद, ठेकेदारों को पिछले 14 महीनों से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने पूछा कि जब संबंधित मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो ठेकेदारों को भुगतान क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि यह पैसा कहाँ गया। उन्होंने आगे बताया कि ज़्यादातर ठेकेदारों ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज़ लेकर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत काम किए।

700 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिल जम्मू प्रांत के ठेकेदारों के थे, जबकि बाकी लगभग 380 करोड़ रुपये कश्मीर प्रांत के ठेकेदारों के थे। एसोसिएशन के महासचिव विनोद कोहली ने बताया कि उन्होंने संबंधित कार्यकारी अभियंताओं/डीडीओ, अधीक्षण अभियंताओं और यहाँ तक कि मुख्य अभियंता और प्रशासनिक सचिव से भी कई बार मुलाक़ात की, लेकिन उन्हें सिर्फ़ खोखले आश्वासन ही मिले। ठेकेदारों ने सभी काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनके लंबित बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह तो प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को ही पता है। कोहली ने कहा कि स्पष्ट केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित डीडीओ को ठेकेदारों द्वारा बिल जमा करने के 10 दिनों के भीतर 75% बिल और बाकी 25% राशि अगले तीन महीनों में चुकानी होगी। देरी होने पर, ठेकेदारों को जीपीएफ दर पर ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। हालाँकि इस योजना को अब तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन शीर्षस्थ अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और लंबित बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन ने इस तत्काल मामले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जल शक्ति मंत्री जावेद राणा और जेकेयूटी के मुख्य सचिव अटल डुल्लू से हस्तक्षेप की माँग की है।