JAMMU: दलहन मिशन के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर समितियां गठित

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को असरदार तरीके से लागू करने और मॉनिटर करने के लिए दालों पर केंद्र शासित प्रदेश लेवल स्टीयरिंग कमेटी (UT-SCP) और दालों पर डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी (DSCPs) बनाई हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज जारी सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, दालों पर केंद्र शासित प्रदेश लेवल स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी; फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी; और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मेंबर होंगे। शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SKUAST) जम्मू और SKUAST कश्मीर के वाइस चांसलर और एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर भी UT-लेवल कमेटी के मेंबर होंगे।

इसके अलावा, स्टेट मिशन डायरेक्टर (दाल मिशन)- डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। NABARD के चीफ जनरल मैनेजर और UT लेवल बैंकर्स कमेटी के कन्वीनर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। UT-लेवल स्टीयरिंग कमेटी में भारत सरकार के एग्रीकल्चर और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन, कोऑपरेटिव या गांव-लेवल के ग्रुप के दो प्रतिनिधि, साथ ही दालों या बीज प्रोडक्शन इंडस्ट्री के दो प्रतिनिधि भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को चेयरपर्सन नॉमिनेट करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें और अधिकारियों या लोगों को नॉमिनेट करने का भी अधिकार दिया गया है। जिला लेवल पर, दालों पर डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी संबंधित डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई जाएंगी। इन कमेटियों में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी होंगे, और कृषि विज्ञान केंद्र के हेड, लीड बैंक ऑफिसर, NABARD के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, नॉमिनेटेड प्रोग्रेसिव किसान और सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन, किसान इंटरेस्ट ग्रुप और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिनिधि मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के हिसाब से और सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं।