JAMMU: मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का लिया जायजा

JAMMU जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू Chief Secretary Atal Dulloo ने आज सिविल सचिवालय में औद्योगिक संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसीएस, वन, प्रमुख सचिव, एपीडी; प्रमुख सचिव, वित्त, आयुक्त सचिव, उद्योग और वाणिज्य, सचिव, पीडब्ल्यूडी, एमडी सिडको, निदेशक पर्यटन, जम्मू, निदेशक, आई एंड सी जम्मू और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जीआई प्रमाणीकरण, निर्यात विकास, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का विकास, ओटीएस समितियों का संचालन, टर्नओवर प्रोत्साहन का वितरण और औद्योगिक क्षेत्र के लिए पट्टे के विस्तार की नीति सहित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों के लिए बिजली माफी, लकड़ी आधारित उद्योगों के लाइसेंसिंग मुद्दे, एनसीएसएस का विस्तार, एकल खिड़की निकासी प्रणाली, जीएसटी प्रोत्साहन, उद्योगों के लिए निकास नीति, उद्यम पंजीकरण और स्थानीय लोगों के लिए मूल्य-खरीद वरीयता, लंबे समय से संतोषजनक ढंग से काम कर रही औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्री होल्ड अधिकार, कार्ड-बोर्ड बॉक्स पर जीएसटी, वेयरहाउस नीति, फल मंडियों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे की समीक्षा, ऊन प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन और हस्तशिल्प इकाइयों/कारीगरों का एमएसएमई के रूप में पंजीकरण सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों Concerned Authorities को इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ओटीएस समितियों के संचालन के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार नीति पर फिर से विचार करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एकल खिड़की प्रणाली के कामकाज में सुधार करने और समय पर शिकायतों के समाधान पर ध्यान देने को भी कहा। इस बीच, मुख्य सचिव ने एनएचएआई के मानकों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के सुधार और पुनर्गठन के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेने के लिए हितधारकों के साथ एक विस्तृत बैठक की।

बैठक में जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें एसीएस जल शक्ति/एफसी राजस्व; एसीएस, वन; प्रमुख सचिव, एपीडी; डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर/जम्मू; सचिव, आरएंडबी; सचिव, राजस्व; संबंधित उपायुक्त; आरओ, एनएचएआई; संबंधित परियोजना निदेशकों के अलावा अन्य अधिकारी शामिल थे। डुल्लू ने संबंधितों को इन सड़क परियोजनाओं को लागू करने के निर्णयों के साथ आगे बढ़ते समय जनहित को सर्वोपरि बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं आवागमन को बेहतर अनुभव बनाने के लिए तैयार की जाती हैं। उन्होंने एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर ध्यान दिया और उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए सर्वोत्तम संभव तंत्र के बारे में अन्य प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण, वन, सड़क परिवहन एवं अन्य मंजूरियों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला।