JAMMU: मुख्य सचिव ने बिजली राहत योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत आश्रित गरीब परिवारों (AAY) को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए आज से लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल प्रशासन की गरीब और जरूरतमंद परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, “हमारे लिए यह प्राथमिकता है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को यह सुविधा समय पर मिल सके। इसके लिए लाभार्थियों की पहचान और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है।”

अधिकारियों के अनुसार, AAY लाभार्थियों की पहचान के लिए स्थानीय पंचायतों, वार्ड विकास समितियों और विद्युत विभाग के सहयोग से एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, आय प्रमाण और उपयुक्त पात्रता मानकों की जांच की जाएगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में टीमों का गठन किया जाए, जो स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण करें और पात्र परिवारों की सूची तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म और डिजिटल पोर्टल का उपयोग कर सूची को अपडेट और सत्यापित किया जाएगा ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न किया जा सके।

विशेष रूप से, योजना का उद्देश्य न केवल गरीब परिवारों को ऊर्जा सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक बोझ से भी राहत देना है। इस कदम से परिवार अपने दैनिक खर्चों में कटौती कर अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय मीडिया, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उन्हें बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज़ और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाए जाएं।

राज्य में इस पहल से बिजली की बुनियादी सुविधा गरीब परिवारों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह योजना सामाजिक कल्याण और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंततः, मुख्य सचिव द्वारा शुरू की गई यह पहल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से न केवल ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।