Jammu: मुख्य सचिव ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम राजस्व विभाग द्वारा लंबे समय से पूरा नहीं किए जाने के बाद मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बुधवार को बैठक कर काम का आकलन किया और अधिकारियों से इसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने को कहा। वरिष्ठ अधिकारी पिछले कई वर्षों से राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण के काम की गति की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। बैठक के दौरान, जिसमें वित्तीय आयुक्त (राजस्व), प्रमुख सचिव वित्त, संभागीय आयुक्त जम्मू, संभागीय आयुक्त कश्मीर और उपायुक्त भी शामिल हुए, डुल्लू ने अधिकारियों से डिजिटलीकरण कार्यक्रम को पूरा करने को कहा, क्योंकि अब अधिकांश काम पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि विभाग का अगला लक्ष्य इन अभिलेखों को भू-संदर्भित कैडस्ट्रल मानचित्रों के साथ एकीकृत करना और उन्हें जनता की सुविधा और उपयोग के लिए समर्पित करना होना चाहिए। मुख्य सचिव ने विभाग को राजस्व विशेषज्ञों की टीम गठित करने पर जोर दिया, जो इन डिजिटलीकृत अभिलेखों की सटीकता का आकलन करने के लिए जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन अभिलेखों की गुणवत्ता और सटीकता की जांच करना महत्वपूर्ण है और लोगों को स्वयं अपने संबंधित अभिलेखों की जांच करने में आगे आना चाहिए ताकि किसी भी विसंगति को समय पर ठीक किया जा सके।

वित्त आयुक्त (राजस्व), शालीन काबरा ने कहा कि विभाग ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति की है और जम्मू और श्रीनगर जिलों को छोड़कर अधिकांश कार्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पूरा किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि विभाग वर्तमान में इन अभिलेखों की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा ताकि विभाग इसे वेक्टराइज्ड कैडस्ट्रल मानचित्रों के साथ एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ सके।

राजस्व सचिव, कुमार राजीव रंजन ने बताया कि विभाग कैडस्ट्रल मानचित्रों के डिजिटलीकरण और उसके बाद उनकी जियो-रिफ्रेंसिंग के कार्य पर है जो गांवों में 89% तक पूरा हो चुका है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने पिछले साल जून में कहा था कि अभिलेखों से 392 राजस्व मानचित्र (मुसावी) गायब थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में जिम्मेदारी तय करने को कहा था।