Jammu: मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बेरोजगारी दूर करने का निर्देश दिया

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के दौरान अपने मंत्रियों को बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का निर्देश दिया।एक बयान में उमर ने कहा, "बैठक के दौरान मैंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे अपने मंत्रालयों के भीतर आवश्यक विभागीय कार्रवाई करें, ताकि घोषणापत्र में उल्लिखित वादों को पूरा किया जा सके, जिसमें बेरोजगारी को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।"

उमर अब्दुल्ला Omar Abdullah की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र में उपराज्यपाल के भाषण को भी मंजूरी दी गई। जल शक्ति और वन मंत्री जावेद अहमद राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।राणा ने कहा कि सरकार की रणनीति के तहत रिक्तियों को पहले ही लोक सेवा आयोग (पीएससी) और सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) को भेजा जा चुका है।उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन पदों के लिए विज्ञापन एक निश्चित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएं ताकि युवा इसके लिए आवेदन कर सकें।

राणा ने कहा, "मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में बेरोजगारी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्हें अपनी कवायद शुरू कर देनी चाहिए। अपने 100 दिवसीय एजेंडे के तहत हम अगले दो महीनों में ठोस उपाय पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेरोजगारी से निपटना चुनाव घोषणापत्र में एक महत्वपूर्ण वादा था और सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राणा ने कहा कि कल्याणकारी उपायों के संबंध में, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम करें।बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, अन्य मंत्री और मुख्य सचिव अटल डुल्लू मौजूद थे।