Jammu: कैट ने सामान्य प्रशासन सचिव का वेतन रोका

JAMMU जम्मू: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) जम्मू बेंच ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) का वेतन रोक दिया है। न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की डिवीजन बेंच ने दो मामलों में इस संबंध में आदेश पारित किया है। “कुंदन लाल महलदार बनाम यूटी ऑफ जेएंडके” शीर्षक वाले पांच साल पुराने मामले में, कैट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 अवसर दिए थे, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ।

13.03.2024 और 03.05.2024 के आदेशों के तहत प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि अनुपालन न करने की स्थिति में दोषी अधिकारी स्पष्टीकरण के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे। हालांकि, आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कैट को मजबूरन सचिव जीएडी का वेतन रोकने का आदेश पारित करना पड़ा। कैट ने मुख्य सचिव को इस अधिकारी के खिलाफ आचरण नियमों के तहत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है कि वह अदालत के आदेश के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं। कैट ने कहा, 'अदालत के आदेशों का पालन करना हर सरकारी अधिकारी का संवैधानिक दायित्व है। यह देखा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल न करने से वादियों को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है।'