Jammu: बार एसोसिएशन ने एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन का विरोध किया

JAMMU जम्मू: केंद्र सरकार Central government द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए आज जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जम्मू की सलाहकार समिति की एक तत्काल बैठक बुलाई गई। बैठक में अध्यक्ष के. निर्मल कोतवाल ने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में बताया और उसके बाद इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों की राय मांगी गई। अधिकांश सदस्यों ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया तथा इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अधिकारवादी, तानाशाही बताया, जिससे अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता कमजोर होगी तथा संस्था कमजोर होगी।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जम्मू, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ शनिवार को जिला न्यायालय परिसर, जम्मू में बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा सभी बार एसोसिएशनों सहित अन्य बार काउंसिलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा, जम्मू बलदेव सिंह (उपाध्यक्ष), प्रदीप मजोत्रा ​​(महासचिव), अंशु महाजन (संयुक्त सचिव), राहुल अग्रवाल (कोषाध्यक्ष) सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य सदस्य शामिल हुए।