Jammu: अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आयोग अधिनियम लागू करने की अपील

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में शिरोमणि अकाली दल जेएंडके और विभिन्न सिख संगठनों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। संगठन के नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस कानून को बिना किसी और देरी के केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाए। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि इस अधिनियम के लागू न होने से सिख समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

संगठनों ने 1947 के विस्थापित शरणार्थियों के पुनर्वास और प्रति परिवार 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने की भी मांग उठाई। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गंभीर अन्याय बताया और जल्द समाधान की अपील की।