जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की नई औद्योगिक नीति जल्द होगी जारी

Kiran
18 Nov 2026 8:03 AM IST
जम्मू-कश्मीर की नई औद्योगिक नीति जल्द होगी जारी
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सांबा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर में एक नई औद्योगिक नीति लाएगी। उन्होंने क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2027-28 से पहले खनन, उद्योग, और लॉजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग से जुड़ी तीन नई नीतियां लाई जाएंगी। बारी ब्राह्मणा में 'बारी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन' (BBIA) के 'इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सरकार की औद्योगिक नीति का फोकस न केवल नए निवेश को आकर्षित करने पर होना चाहिए, बल्कि मौजूदा उद्योगों की सुरक्षा, उन्हें समर्थन देने और उन्हें टिकाऊ बनाने पर भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा, "नई चीजों का स्वागत करें, लेकिन मौजूदा उद्योगों की रक्षा भी करें। ऐसी नीति का कोई फायदा नहीं है जो केवल नए उद्योगों के लिए हो।" उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार स्थानीय उद्योगों के लिए एक टिकाऊ और सहायक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक प्रोत्साहन (incentives) व्यावहारिक होने चाहिए और व्यवसायों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता (long-term viability) से जुड़े होने चाहिए, न कि उन्हें सब्सिडी पर निर्भर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उद्योग बाहर से कच्चा माल लाते हैं और तैयार उत्पादों को जम्मू-कश्मीर से बाहर ले जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए सरकारी सहारे पर नहीं चलाया जा सकता।
उन्होंने सवाल किया, "हमें उन उद्योगों के लिए नीतियां बनानी चाहिए जिनका कच्चा माल या बाजार यहीं बेहतर स्थिति में है। हम उन्हें शुरुआती मदद (handholding) देकर उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां वे उद्योग खुद टिकाऊ बन सकें। लेकिन मैं ऐसे उद्योग को कैसे सही ठहरा सकता हूं जिसे हमेशा मदद की जरूरत पड़ती रहे?" उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा जताई गई चिंताओं और कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए सरकार और औद्योगिक संघों के बीच एक केंद्रित और व्यवस्थित संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने उद्योग और वित्त मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक छोटा 'वर्किंग ग्रुप' बनाएं। यह समूह गहन चर्चा करेगा और प्रस्तावित नीतिगत ढांचे से परे जाकर ठोस, व्यावहारिक और लागू करने योग्य कदम सुझाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्किंग ग्रुप को अपनी सिफारिशें 'टास्क फोर्स' को सौंपनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से पहचाने गए कदमों और समय-सीमा के साथ एक चरणबद्ध रोडमैप तैयार किया गया हो। “जूता कहाँ काटता है, यह पहनने वाला ही जानता है। हम, जो सचिवालय में बैठते हैं, अक्सर अलग-थलग रहकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन उनका असर आप पर पड़ता है। इसलिए, नीतियां आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बननी चाहिए। हमें सिर्फ कागज़ी या सैद्धांतिक बातों में नहीं उलझना चाहिए,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उद्योगों को मज़बूत करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, अन्य राज्यों की तर्ज़ पर, स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को उचित मूल्य और खरीद में प्राथमिकता देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उत्पाद स्थानीय स्तर पर नहीं बनता है, तो उसे बाहर से मंगाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, जब उसी गुणवत्ता और कीमत के उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों, तो जम्मू-कश्मीर के अपने उद्योगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के योगदान का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कई उद्यमियों ने चुनौतियों के बावजूद अपना काम जारी रखा है, जो जम्मू-कश्मीर के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योगपतियों का यहाँ की ज़मीन और यहाँ के लोगों से गहरा जुड़ाव है। सरकार को इस समर्पण को हल्के में लेने के बजाय, इसे पहचानना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए।
“बाहर के लोग आ-जा सकते हैं, लेकिन हम खुद से दूर नहीं भाग सकते। अगर हमें किसी का ख्याल रखना है, तो वह आप ही हैं,” उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। बिजली से जुड़ी चिंताओं पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही दो-तीन साल पहले के मुकाबले बिजली की दरें बढ़ी हैं, फिर भी ये पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार उद्योगों को सहारा देने के लिए बिजली पर सब्सिडी देना जारी रखे हुए है। इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार को अपने सीमित वित्तीय संसाधनों का पता है। इसलिए, सरकार उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऐसे उपाय तलाशेगी जो किफायती भी हों और इस क्षेत्र को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में भी सक्षम हों।
“मैं चाहता हूँ कि इस कमरे में जो निराशा मैंने देखी है, वह कम से कम 60 से 70 प्रतिशत तक दूर हो जाए। इसके लिए, हमें एक साथ बैठकर पाँच, छह या दस ठोस बिंदुओं की पहचान करनी चाहिए और एक रोडमैप तैयार करना चाहिए,” उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने से पीछे नहीं हटेगी और तय किए गए कदमों को लागू करने के लिए हर संभव सहयोग देगी। इस सम्मेलन की शुरुआत एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुई, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े कई लोगों ने मौजूदा औद्योगिक हालात पर अपने सुझाव और फीडबैक साझा किए। उन्होंने मुख्य चुनौतियों को रेखांकित किया और क्षेत्र में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाए।
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