जम्मू-कश्मीर सरकार ने डिजिलॉकर दस्तावेजों को किया आधिकारिक रूप से मान्य

Srinagar श्रीनगर, डिजिटल शासन को और बेहतर बनाने और कागज़ रहित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि डिजिलॉकर पर रखे गए सभी दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र अब आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक और मान्य माने जाएँगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सलाहकार बोर्डों में डिजिलॉकर को अपनाना और एकीकृत करना अनिवार्य कर दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अभिलेखों का दीर्घकालिक डिजिटल रखरखाव सुनिश्चित करना है। डिजिलॉकर, केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो डिजिटल प्रमाणपत्रों के जारी करने, भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। अप्रैल 2022 में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि कई विभाग भौतिक दस्तावेज़ों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे ई-गवर्नेंस सुधार कमज़ोर हो रहे हैं।

परिपत्र में कहा गया है, "डिजिलॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों और प्रमाणपत्रों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निर्देशों के अनुसार, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक और मान्य माना जाएगा।" सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को तकनीकी और रसद सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त संसाधन व्यक्तियों में वरिष्ठ सलाहकार शैला फारूक, सैयद एजाज अहमद और मनप्रीत सिंह शामिल हैं, जो विभागों को डिजिलॉकर को उनके कार्यप्रवाह में एकीकृत करने में सहायता करेंगे।