जम्मू-कश्मीर सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए PDD माफी मार्च 2026 तक बढ़ाई

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर सरकार ने आम जनता के एक बड़े वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, विद्युत विकास विभाग की "घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना -2022" को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस विस्तार के साथ यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि पर ब्याज और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा, विभाग ने अपनी चेतावनी दोहराई है कि माफी योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष मार्च में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, 29 जुलाई, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में माफी योजना को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के पास विद्युत विकास विभाग का प्रभार भी है। इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान, अपने प्रभार वाले विभागों के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए, उन्होंने पीडीडी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना को "आखिरी बार" बढ़ाने की घोषणा की थी।

उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "यह आखिरी एकमुश्त माफी होगी क्योंकि बार-बार माफ़ी उन लोगों के साथ अन्याय है जो समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं।" साथ ही, उन्होंने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा जो भविष्य के भुगतानों के अनुपात में बकाया राशि पर प्रोत्साहन प्रदान करेगी और समय पर बिल भुगतान की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री उमर ने राजस्व संग्रह में सुधार और घाटे को कम करने के लिए मीटरिंग के महत्व पर भी ज़ोर दिया और रोशनी योजना को नए स्वरूप में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इसे अनिवार्य बताया।

विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के प्रमुख सचिव एच. राजेश प्रसाद ने आदेश दिया है, "सरकारी आदेश संख्या 103-पीडीडी, 2022 दिनांक 12-09-2022 के साथ पठित सरकारी आदेश संख्या 47-जेकेपीडीडी, 2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के पक्ष में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दी गई माफी को मंजूरी दी जाती है। यह उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन है जो सरकारी आदेश संख्या 103-पीडीडी, 2022 दिनांक 12 सितंबर, 2022 के साथ पठित सरकारी आदेश संख्या 47-जेकेपीडीडी, 2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 में उल्लिखित हैं, सिवाय इसके कि 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि के संबंध में ब्याज और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट की अनुमति है।"

प्रसाद ने चेतावनी दी, "यह भी आदेश दिया जाता है कि माफी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।" उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद द्वारा 12 सितंबर, 2022 को स्वीकृत बिजली माफी योजना को उपभोक्ताओं के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। उपभोक्ताओं ने इस बात की सराहना की थी कि सरकार ने मार्च 2022 तक बिल की गई राशि के ब्याज और अधिभार वाले हिस्से को माफ करके एक बड़ा लाभ प्रदान किया है। यह निर्णय प्रशासनिक परिषद द्वारा इसलिए लिया गया क्योंकि योजना अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी फैलने के कारण घरेलू उपभोक्ता पिछली योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) ने 12 सितंबर, 2022 को अपने आदेश में, जम्मू-कश्मीर के निवासियों के 937.34 करोड़ रुपये के घरेलू बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ करने की घोषणा की थी, जो भुगतान न करने के कारण बकाया थे।

यह निर्णय 5.50 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए लिया गया था। लोगों को इस बात से खुशी हुई कि कुछ मामलों में सरकार द्वारा दिए गए माफी लाभ के तहत कुल बकाया राशि का 75 प्रतिशत तक माफ कर दिया गया। हालाँकि, माफी की घोषणा करते समय, विद्युत विकास विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए इस लाभ का लाभ उठाने हेतु कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के पक्ष में 100 प्रतिशत ब्याज या अधिभार माफ करने के बाद 31 मार्च, 2022 तक जमा बकाया मूल राशि का भुगतान 12 सितंबर (आदेश जारी होने की तिथि) से अधिकतम 12 मासिक किश्तों में करना शामिल था। निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी - यह एक स्पष्ट शर्त थी।