जम्मू और कश्मीर

डोगरा पहचान को लेकर जम्मू-कश्मीर बीजेपी का बयान

Kiran
14 Nov 2026 3:34 PM IST
डोगरा पहचान को लेकर जम्मू-कश्मीर बीजेपी का बयान
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जम्मू-कश्मीर भाजपा ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से पात्रता मानदंड, उद्देश्य, मान्यता और प्रमाणपत्र से जुड़े लाभों को परिभाषित करने वाली एक स्पष्ट नीति बनाने का आग्रह किया। डोगरा प्रमाणपत्र ऐतिहासिक रूप से जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों को डोगरा समुदाय की स्थिति या निवास को सत्यापित करने के लिए जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है।
जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता रजनी सेठी ने कहा, "डोगरा प्रमाणपत्र केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं था बल्कि यह जम्मू के लोगों की ऐतिहासिक मान्यता, सामाजिक गरिमा और वैध आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ था।" 2011 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस सरकार ने डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में 25 मार्च और 7 अप्रैल को आदेश जारी किए थे। इसके बाद, 22 अप्रैल, 2011 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भर्ती संबंधी कुछ शारीरिक मानक छूटें बढ़ा दीं, जबकि राज्य सरकार का पिछला आदेश 28 अप्रैल, 2011 को वापस ले लिया गया था।
उन्होंने कहा, ''इन घटनाक्रमों ने डोगरा समुदाय के बीच काफी संदेह पैदा कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड और राजनीतिक विवाद की निष्पक्षता से जांच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में डोगरा प्रमाणपत्र मुद्दे के आसपास के घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित किया है, उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से पात्रता मानदंड, उद्देश्य, मान्यता और प्रमाणपत्र से जुड़े लाभों को परिभाषित करने वाली एक स्पष्ट नीति बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पिछले आदेशों और बाद के फैसलों की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए और डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता देने के लिए एक सुलभ तंत्र स्थापित करना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर के इतिहास, संस्कृति, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता में डोगरा समुदाय के योगदान पर प्रकाश डालते हुए सेठी ने कहा कि डोगरा शासकों की विरासत और जम्मू के लोगों का बलिदान मान्यता और सम्मान का पात्र है। उन्होंने युवा पीढ़ी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि डोगरा युवा बिना किसी भेदभाव के समान अवसर के हकदार हैं, खासकर भर्ती और अन्य सरकार से संबंधित लाभों में।
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