Kashmir: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित आतंकी संबंध के लिए 4 कर्मचारियों को किया बर्खास्त

Kashmir: अधिकारियों ने बताया कि Jammu and Kashmir प्रशासन ने शनिवार को आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों के चलते चार सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उपराज्यपाल ने कांस्टेबल अब्दुल रहमान डार और गुलाम रसूल भट, शिक्षक शब्बीर अहमद वानी और जल शक्ति विभाग में सहायक लाइनमैन अनायतुल्ला शाह पीरजादा को बर्खास्त कर दिया। प्रशासन के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, जांच में यह पाया गया कि वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे, जिसके बाद उपराज्यपाल सिन्हा ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) के तहत चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार, कांस्टेबल डार, जो 2002 से सेवा में है, आतंकवादी समूहों के ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के साथ मिला हुआ पाया गया। आरोप है कि वह एक दशक से अधिक समय से आतंकवादियों की मदद कर रहा था, हथियारों का परिवहन कर रहा था और रसद सहायता प्रदान कर रहा था, जबकि पहचान से बचने के लिए अपनी पुलिस पहचान का उपयोग कर रहा था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सहायक लाइनमैन पीरजादा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-बद्र मुजाहिदीन का सहयोगी पाया गया।

भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रहने वाले इस व्यक्ति ने घुसपैठ में मदद की, सैन्य सहायता प्रदान की और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों से बचने में मदद की, ऐसा उसके खिलाफ लगे आरोपों में कहा गया है। पीरजादा 1995 से कर्मचारी है। राजभवन के अधिकारियों ने बताया कि 2011 से कार्यरत एक अन्य कांस्टेबल गुलाम रसूल भट कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा का था और वह आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनके हथियारों की मरम्मत करता था और गोला-बारूद की आपूर्ति करता था। 2004 में राज्य शिक्षा विभाग में शामिल हुए शिक्षक शब्बीर अहमद वानी पर प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) का सक्रिय सदस्य होने और हिजबुल-मुजाहिदीन से संबंध रखने का आरोप है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उसने हिंसा को संगठित करने और भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2016 में कुलगाम में अशांति के दौरान। अधिकारियों ने कहा कि ये राज्य सरकार के कर्मचारी अंदर से व्यवस्था को कमजोर कर रहे थे और उसे नष्ट कर रहे थे।

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