JAMMU: प्रशासनिक परिषद ने विभिन्न विभागों में पदों के सृजन को मंजूरी दी

Srinagar श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा Lieutenant Governor Manoj Sinha की अध्यक्षता में आज हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अभियोजन विभाग में विभिन्न रैंकों (उप निदेशक अभियोजन से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक) के कुल 83 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के भंडारी ने भाग लिया। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, बीस जिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उप निदेशकों के केवल बारह पद हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक स्वतंत्र उप निदेशक रखने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 20 के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला निदेशालयों के निर्माण की सुविधा के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ उप निदेशकों के आठ और पदों की आवश्यकता है।

इससे समय पर न्याय प्रदान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए बीएनएसएस के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार संशोधित ढांचे के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन से संबंधित मामलों को संभालने में सुधार होगा। प्रशासनिक परिषद ने कटरा-बनिहाल खंड के बीच रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) जम्मू-कश्मीर के लिए विभिन्न श्रेणियों के (772) पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। कटरा-बनिहाल खंड के लिए (772) पदों के सृजन की सिफारिशें बहु-अनुशासनात्मक समिति (एमडीसी) द्वारा भी की गई हैं, जिसमें रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सदस्य शामिल हैं। प्रस्तावित पद पुलिस अधीक्षक के पद से लेकर अराजपत्रित और श्रेणी- IV कैडर में निचले पायदान के पदों तक हैं। प्रशासनिक परिषद ने राज्य चुनाव आयोग, जम्मू-कश्मीर के कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 30 (तीस) पदों के सृजन को भी मंजूरी दी हालांकि, आज तक राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद को छोड़कर आयोग के लिए कोई पद/कर्मचारी सृजित नहीं किया गया है और आयोग विभिन्न अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों की सहायता से काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन पदों का सृजन करना आवश्यक समझा गया।