Jammu: अवैध रोहिंग्याओं पर कार्रवाई, बिजली, पानी की आपूर्ति बंद

Jammu & Kashmir,जम्मू और कश्मीर: जम्मू में प्रशासन ने उन संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने अपने भूखंडों और घरों में "बिना दस्तावेज वाले" रोहिंग्याओं को आवास मुहैया कराया है। शुक्रवार को ऐसे कई संपत्ति मालिकों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए और उन्हें एक महीने के भीतर अपनी संपत्ति खाली करने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा जम्मू के चन्नी हिम्मत, सुंजवान और नरवाल इलाकों में 409 रोहिंग्या परिवारों को दी जा रही सुविधा बंद करने के आदेश जारी करने के बाद पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीमों द्वारा की गई कार्रवाई। सुरक्षा प्रतिष्ठानों और स्थानीय लोगों पर बढ़ते आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में पुलिस द्वारा किरायेदार सत्यापन अभियान चलाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि यह अभियान पिछले दो सप्ताह से जारी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 14 भूखंड मालिकों से उनकी जमीन खाली करने को कहा गया, जहां रोहिंग्याओं के कई परिवार रह रहे थे। कुछ परिवार सूचीबद्ध क्षेत्रों में घरों में भी रह रहे थे। जम्मू शहर में रोहिंग्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें म्यांमार से आए ये शरणार्थी अपराध की घटनाओं में शामिल रहे हैं। कई स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि ये शरणार्थी म्यांमार से हजारों किलोमीटर दूर जम्मू क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ किरायेदार सत्यापन अभियान के तहत, जम्मू पुलिस ने पिछले महीने पांच मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा कि गहन जांच शुरू की गई और नोवाड पुलिस स्टेशन में पांच मामले दर्ज किए गए। अकेले जम्मू जिले में 6,000 से अधिक रोहिंग्या हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ समूह थे जो इन शरणार्थियों को डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी सहित अन्य क्षेत्रों में बसाने में मदद कर रहे थे।