जल जीवन मिशन Doda: हजारों घरों में अब साफ पीने का पानी

Jammu जम्मू: मोदी सरकार द्वारा 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (हर घर जल) ने लाखों लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं, जिससे उन्हें साफ नल का पानी मिल रहा है। पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की इस पहल को पूरे देश में, यहां तक ​​कि सीमावर्ती इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफी सफलता मिली है।

जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में, JJM मिशन ने सुरक्षित पीने के पानी के लिए सप्लाई चेन स्थापित करके लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया है, जिसका निवासियों द्वारा स्वागत और सराहना की जा रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, निवासियों को साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 490 भूमिगत पानी की टंकियां और 376 फिल्टर प्लांट ऑपरेशन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं चालू हो गई हैं, जबकि कुछ पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। डोडा जिले में JJM ग्रेविटी पाइप नेटवर्क के तहत लगभग 146 योजनाएं लागू की गई हैं। प्रस्तावित 490 भूमिगत पानी की टंकियों में से 447 पूरी हो चुकी हैं, जबकि प्रस्तावित 376 फिल्टर प्लांट में से 125 पूरे हो चुके हैं। JJM की एक लाभार्थी, संदीप कुमार ने IANS के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "पहले, हमें पानी लाने के लिए 3-4 किमी दूर जाना पड़ता था, लेकिन इस JJM योजना से अब हर घर में पानी आता है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, हमें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। हम पीएम मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी।"

जल शक्ति PHE डिवीजन के कार्यकारी अभियंता, भरत विकास शर्मा ने IANS को बताया, "वर्तमान में, हमारे पास कुल 437 जलाशय पूरे हो चुके हैं। पहले, ग्रामीणों को दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन सरकार द्वारा इस मुद्दे को पहचानने और उसका समाधान करने के बाद स्थिति बदल गई।" उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम पिछले दो वर्षों में हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, वे डोडा जिले के हर गांव में इस योजना का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि JJM NDA सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2019 में हर ग्रामीण घर को सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, JJM योजना ने पूरे देश में 81 प्रतिशत तक पहुंच हासिल कर ली है। 22 अक्टूबर 2025 तक, 15.72 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल के ज़रिए सुरक्षित पीने का पानी मिल रहा है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया 2,08,652 करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट ज़्यादातर इस्तेमाल हो चुका है।