JA खारिज, 1.88 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश

Jammu जम्मू: लगभग एक दशक की जांच, पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के बाद, जम्मू और कश्मीर Jammu & Kashmir सरकार ने एनआरडीडब्ल्यूपी योजना के तहत पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कुख्यात हंदवाड़ा गबन मामले का निष्कर्ष निकाला है। विभाग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत एक सेवारत सरकारी अधिकारी- मंजूर अहमद हजाम, तत्कालीन जूनियर सहायक- को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, कई सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों से 1,88,69,048 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं, जो धोखाधड़ी से निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। इसके अलावा, वित्त विभाग से संबंधित सहायक लेखा अधिकारियों के संबंध में, मामले को औपचारिक रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जिसमें गबन की गई राशि की वसूली भी शामिल है। यद्यपि यह जल शक्ति विभाग द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का समापन है, फिर भी यह उल्लेख करना उचित है कि एफआईआर संख्या 91/2014 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही अभी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चल रही है।