1.4 अरब की आबादी वाला भारत ‘हरित विश्व’ की ओर बदलाव की कुंजी रखता है: Dr. Jitendra.

Jammu.जम्मू: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत, अपनी 1.4 अरब की आबादी के साथ, "हरित विश्व" (Green World) की ओर बदलाव की कुंजी रखता है।

मंत्री ने कहा कि दूसरे शब्दों में, भारत हरित भविष्य की ओर वैश्विक बदलाव के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इसे आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

10वें 'सस्टेनेबल बिजनेस फ्यूचर्स समिट 2026' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ, भारत की प्रगति वैश्विक हरित बदलाव की सफलता को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक जिम्मेदारी और एक अवसर, दोनों प्रस्तुत करता है, ताकि वह हरित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों द्वारा संचालित सतत विकास के एक प्रमुख वैश्विक वाहक के रूप में उभर सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरित बुनियादी ढांचा भारत के भविष्य के आर्थिक विकास और उसके वैश्विक नेतृत्व के दृष्टिकोण का एक केंद्रीय स्तंभ होगा। उन्होंने कहा कि विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था रीसाइक्लिंग, पुनर्जनन और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है, और भारत अपने विकास पथ को इन उभरती प्राथमिकताओं के साथ संरेखित कर रहा है।

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने एक उल्लेखनीय बदलाव देखा है, जिसे तेजी से विस्तार पा रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystem) का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जिसमें दो लाख से अधिक स्टार्टअप हैं; इनमें से लगभग आधे टियर-II और टियर-III शहरों से उभर रहे हैं, जो पूरे देश में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं में आए व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं।

मंत्री ने कहा कि भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का लगातार विस्तार कर रहा है ताकि डेटा केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों का समर्थन किया जा सके, जिन्हें विश्वसनीय और चौबीसों घंटे ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, उन्होंने 'शांति अधिनियम' (SHANTI Act - Sustainable Harnessing and Accelerating Nuclear Transformation of India) का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक सुधार बताया। यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र सहित व्यापक भागीदारी के लिए खोलता है, और स्वच्छ तथा भरोसेमंद ऊर्जा उत्पादन के लिए नए रास्ते बनाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरित बदलाव के प्रति भारत का दृष्टिकोण एक एकीकृत रणनीति पर आधारित है, जो तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को आपस में जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इसमें अगली पीढ़ी के ऊर्जा सिस्टम, उन्नत ऊर्जा भंडारण, लचीले और डिजिटल रूप से सक्षम ग्रिड का विकास शामिल है। ये ग्रिड सौर, पवन, परमाणु और हाइड्रोजन जैसे कई ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही इसमें जलवायु मॉडलिंग, जोखिम विश्लेषण और उन्नत निर्माण तकनीकें भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई नीतिगत दिशा का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत ने 2070 तक 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है। साथ ही, भारत ने 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' (LiFE) की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया है, जो सतत जीवन शैली के तरीकों पर ज़ोर देती है। उन्होंने कहा कि यह भारत के उस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ज़िम्मेदार और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'सर्कुलर इकॉनमी' (चक्रीय अर्थव्यवस्था) के तरीकों पर बढ़ते ज़ोर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में 'कचरे से धन' (Waste-to-Wealth) बनाने की अभिनव पहलों के माध्यम से 'कचरे' की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। ये पहलें न केवल पर्यावरण की स्थिरता में योगदान दे रही हैं, बल्कि आर्थिक मूल्य का सृजन भी कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य के बुनियादी ढाँचे के विकास में जलवायु-अनुकूलता, सतत शहरी प्रणालियाँ, स्वच्छ गतिशीलता समाधान और जल सुरक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इन प्रयासों को सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वित प्रयासों का समर्थन मिलना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आगे बढ़ने के लिए मज़बूत सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब अलग-थलग रहकर काम करने का दौर समाप्त हो चुका है, और दीर्घकालिक स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।