मनमोहन सरकार के दौरान भारत-पाक कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के करीब थे: CM

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के करीब पहुंचे थे और उन्हें अपने जीवनकाल में उस स्थिति के फिर से लौटने की उम्मीद नहीं है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मनमोहन और चार पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने मनमोहन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कदम उठाए और उनके कार्य समूह अभी भी प्रासंगिक हैं। उमर ने मनमोहन के एक गांव से, जो अब पाकिस्तान में है, भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर और सुधारों की शुरुआत करके भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। '

मनमोहन के कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir मुद्दे पर हुई प्रगति पर उमर ने कहा, "उन्होंने यह पहल नहीं की बल्कि विरासत में मिली क्योंकि इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी और (तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज) मुशर्रफ ने की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह इस पहल को रोक सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि वाजपेयी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी।" उन्होंने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि उस अवधि के दौरान दोनों देश इस (कश्मीर) समस्या को हल करने के करीब पहुंचे और मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवनकाल में स्थिति वैसी ही होगी।" उमर ने कहा कि जब 2010 में स्थिति खराब हुई, तो मनमोहन ने शासन में सुधार के लिए कार्य समूहों का गठन करके घावों को भरने की कोशिश की और "वे अभी भी प्रासंगिक हैं"। विस्थापित पंडितों का जिक्र करते हुए उमर ने कहा कि हर कोई समुदाय के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मनमोहन के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके कल्याण के लिए व्यावहारिक कदम उठाए। उन्होंने कहा, "उन्होंने कश्मीर में समुदाय के लिए नौकरी में आरक्षण की शुरुआत की और हमने सरकार को राजी किया। किसी और की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया।" उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू में जगती टाउनशिप की स्थापना करके पंडितों को राहत प्रदान की, जो समुदाय के सदस्य टेंट में रह रहे थे।