UNSC प्रस्तावों की समीक्षा की भारत की मांग, पाकिस्तान पर लगाया मंच के दुरुपयोग का आरोप

Jammu जम्मू: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पुराने हो चुके आदेशों और प्रस्तावों की समीक्षा की मांग उठाई है। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर VI के तहत अपनाए गए मध्यस्थता और शांतिपूर्ण समाधान के तरीके स्थायी रूप से मान्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। भारत ने यह भी कहा कि इन तंत्रों को मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप फिर से देखने की आवश्यकता है।

यह मुद्दा “अमल में अंतर को पाटना: UNSC के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना” विषय पर आयोजित ‘एरिया-फॉर्मूला’ बैठक के दौरान सामने आया। इस बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत Parvathaneni Harish ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर VI और चैप्टर VII के बीच अंतर को विस्तार से समझाया और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में उनकी अलग-अलग भूमिकाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि चैप्टर VII के तहत सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरों, शांति भंग होने और आक्रामकता की स्थितियों में सीधे और बाध्यकारी कदम उठाती है। इन कदमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करना या बनाए रखना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रस्तावों को लागू न किए जाने की स्थिति में सुरक्षा स्थिति तुरंत बिगड़ सकती है और इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

इसके विपरीत, चैप्टर VI विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित है। इसमें बातचीत, जांच, मध्यस्थता, सुलह और पंचाट (आर्बिट्रेशन) जैसे उपाय शामिल हैं। यह उन विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है, जिनके बने रहने से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत का कहना है कि यह ढांचा उस समय की परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया गया था, इसलिए इसमें समय के साथ बदलाव और समीक्षा जरूरी है।

भारत ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कई पुराने प्रस्ताव वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, इसलिए उनकी समीक्षा और अद्यतन करना आवश्यक है। भारत का तर्क है कि वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं और इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान पर भी कड़ा हमला बोला और उस पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाकर अनावश्यक विवाद पैदा करता है, जबकि यह मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है और इसे द्विपक्षीय रूप से हल करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है, न कि द्विपक्षीय विवादों को बढ़ावा देना। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे प्रयास संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं।

भारत ने अपने रुख में यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को समय के साथ अपडेट करना जरूरी है ताकि वे वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी बने रहें। साथ ही, भारत ने जोर देकर कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए बनाए गए ढांचों का उपयोग निष्पक्ष और संतुलित तरीके से होना चाहिए।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, उसकी निर्णय प्रक्रिया और सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं अस्थायी ढांचे में सुधार की मांग कई देशों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। भारत भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग करता रहा है ताकि वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप इसे अधिक प्रतिनिधिक बनाया जा सके।