IMPARD ने “क्षमता निर्माण योजनाओं के विकास” पर वर्कशॉप का आयोजन किया

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (J&K IMPARD) ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (CBC) के साथ मिलकर आज कन्वेंशन सेंटर, जम्मू में केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी विभागों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान (CBPs) के विकास पर एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया।

J&K IMPARD की डायरेक्टर, रेहाना बतूल ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग के महत्व पर जोर दिया।

इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी GAD, एम राजू भी मौजूद थे।

वर्कशॉप का ई-उद्घाटन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन, राधा चौहान ने दिल्ली से किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने हर विभाग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि विभाग-विशिष्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाना परिणाम-आधारित गवर्नेंस और बेहतर सर्विस डिलीवरी की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. अलका मित्तल, सदस्य (एडमिन) कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने भी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से दर्शकों को संबोधित किया।

प्रिंसिपल एडवाइजर (स्टेट्स), कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, चंद्रलेखा मुखर्जी ने अपने प्रेजेंटेशन में AI टूल की मदद से कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाने पर एक ओरिएंटेशन लेक्चर दिया।

उन्होंने हाल ही में भोपाल, मध्य प्रदेश में किए गए इसी तरह के इनिशिएटिव से मिले अनुभवों को भी शेयर किया।

वर्कशॉप में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें से चौदह विभागों में सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, स्कूली शिक्षा, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, गृह/पुलिस, परिवहन, कमांड एरिया डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य और प्रोटोकॉल के अलावा सूचना और जनसंपर्क शामिल थे।

प्रतिभागियों ने अपने-अपने विभागों के लिए ड्राफ्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान तैयार किए।

J&K IMPARD और CBC की आयोजन टीम में डॉ. जहान आरा जबीन, I/C एकेडमिक्स (कश्मीर), डॉ. रुकैया अमीन, एसोसिएट प्रोफेसर, मुहम्मद यासीन, FA/CAO, J&K IMPARD, डॉ. रुचि गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सैयद उजैर सिमनानी और अन्य शामिल थे।

यह कार्यक्रम विभागीय प्रेजेंटेशन के साथ समाप्त हुआ, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए डेटा-आधारित कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।