NH-44 पर अवैध निर्माण: NHAI ने रामबन और उधमपुर जिलों में कई बेदखली नोटिस जारी किए

Banihal बनिहाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवैध कब्ज़ों के खिलाफ़ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। रामबन और उधमपुर ज़िलों में हाईवे की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को कई बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई हाईवे अधिकारियों द्वारा अधिकृत अधिकारी शुभम यादव द्वारा किए गए समय-समय पर निरीक्षण के बाद की गई है, जिन्होंने NH-44 पर किमी 174+090, शेरबीबी में अनधिकृत ढांचों और एक्सेस पॉइंट्स की मौजूदगी की पुष्टि की।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कई लोगों को बेदखली नोटिस दिए गए हैं, जिसमें उन्हें कथित तौर पर अनधिकृत टिन शेड और अस्थायी ढांचे हटाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने आगे बताया कि निरीक्षण अभियान के दौरान विभिन्न अतिक्रमणों की पहचान के बाद NH-44 के उधमपुर-बनिहाल सेक्शन पर लगभग 70 और लोगों को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रत्येक नोटिस नेशनल हाईवे (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 26(2) के तहत जारी किया गया है, जिसमें प्राप्तकर्ताओं को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। प्रभावित व्यक्तियों को तीन दिनों के भीतर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI PIU मुख्यालय रामबन के समक्ष अपना पक्ष रखने की भी अनुमति है।

नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर तुरंत बेदखली, ढांचों को ज़बरदस्ती हटाना और अधिनियम की धारा 26(6) के तहत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। आवश्यक फॉलो-अप कार्रवाई के लिए नोटिस की प्रतियां क्षेत्रीय अधिकारी (J&K), उपायुक्त रामबन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामबन को भेजी गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का उद्देश्य हाईवे सुरक्षा में सुधार करना, अनधिकृत एक्सेस पॉइंट्स पर रोक लगाना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना है।

संपर्क करने पर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NH-44 (रामबन मुख्यालय), शुभम यादव ने ग्रेटर कश्मीर को पुष्टि की कि उधमपुर-रामबन-बनिहाल खंड में लगभग 70 अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्ज़ों का संज्ञान लेने के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI अधिकारियों को ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।