भाजपा सीएम की जरूरत पड़ी तो हट जाऊंगा: Omar Abdullah

Srinagar श्रीनगर, केंद्र सरकार से अपने इरादों को स्पष्ट करने की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। उमर ने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा केवल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगर राज्य के दर्जे के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री की जरूरत है तो मैं हट जाऊंगा। कम से कम जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा।" उमर ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार पांच साल के कार्यकाल में लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीदें लोकतांत्रिक समयसीमा के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे जो जनादेश दिया गया है वह पांच सप्ताह या पांच महीने के लिए नहीं है, बल्कि पांच साल के लिए है।" हाल के घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए उमर ने पिछले साल की तुलना में बिजली आपूर्ति में सुधार और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "कल ही हमने सड़क और सुरंग संपर्क के लिए 10,600 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है।"

पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग की इस टिप्पणी पर कि अगर वह काम नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उमर ने कहा: "मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्या 2016 में किसी ने इस्तीफा दिया था जब लोग मर रहे थे? उस समय हम दूध और टॉफी के बारे में सुन रहे थे। कभी कोई माफी नहीं मांगी गई।" अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए उमर ने कहा, "हमने अपने जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं किया है। क्या आपको उम्मीद थी कि विधानसभा विशेष दर्जे के लिए प्रस्ताव पारित करेगी? आपने नहीं किया। लेकिन हमने ऐसा किया।" आरक्षण के मुद्दे पर उमर ने कहा कि कानूनी स्पष्टता के लिए मामले को विधि विभाग को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैबिनेट का कोई भी फैसला अदालत में न अटके। इसलिए हमने उचित प्रक्रिया का पालन किया है।" उन्होंने कहा कि आरक्षण पर उप-समिति ने अपेक्षा से अधिक तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा, "कई लोगों ने सोचा था कि समिति को छह साल लगेंगे, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट पूरी की और इसे जल्दी ही सौंप दिया।"

उन्होंने कहा, "यह समस्या मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैं इसे हल करने की कोशिश कर रहा हूं।" उमर ने आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने के समय चुप रहने के लिए पीडीपी नेताओं की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "तब महबूबा मुफ्ती की आवाज कहां थी? सज्जाद लोन की आवाज कहां थी? वे सरकारी आवास और सुरक्षा की तलाश में व्यस्त थे।" उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी नेता चुनावी हितों की रक्षा के लिए आपत्तियां उठाने से बचते हैं। उन्होंने कहा, "वे राजौरी-पुंछ में पहाड़ी और गुज्जर दोनों वोट चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों से आरक्षण के बारे में एक शब्द भी न कहने को कहा। अब चुनाव हारने के बाद वे अचानक अपनी आवाज उठा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि कानून विभाग द्वारा अपनी समीक्षा पूरी करने के बाद मंत्रिमंडल जल्द ही आरक्षण मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगा। उन्होंने कहा, "हम आरक्षण के उस हिस्से को नहीं छू रहे हैं जो संसद के अधीन आता है। लेकिन हम उस हिस्से पर कार्रवाई करेंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है।" उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि सरकार ऐसे किसी भी कदम से बचेगी जिसे कानूनी चुनौती दी जा सकती हो।