Anganwadi कार्यकर्ताओं को मानदेय जारी किया गया: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Punjab पंजाब : पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सितंबर माह तक का बकाया मानदेय जारी कर दिया है। एक स्वतः संज्ञान याचिका पर पुनः शुरू हुई सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक का भुगतान - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ₹4,500 प्रति माह और सहायिकाओं के लिए ₹2,250 प्रति माह - अब जारी कर दिया गया है। सरकार ने इस देरी के लिए "एक तकनीकी समस्या" को जिम्मेदार ठहराया, जिसे केंद्र के साथ समन्वय में सुलझा लिया गया है। अदालत ने राज्य में 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बकाया भुगतान न किए जाने की खबरों पर 3 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा एक अनुपालन हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें देरी के कारणों का विवरण दिया गया और आगे कहा गया कि अब बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि बकाया राशि का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को छह महीने से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए राज्य 60 दिनों के भीतर बकाया राशि पर ब्याज देने पर विचार कर सकता है। पीठ ने आगे कहा, "चूँकि पंजाब एक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए वह उन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मानदेय के विलंबित भुगतान पर उचित मात्रा में ब्याज देने पर भी विचार कर सकता है, जिन्हें पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है।" साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि राज्य इस अवसर पर आगे आएगा और अदालत की टिप्पणी को "यांत्रिक तरीके" से खारिज करने के बजाय उचित आदेश पारित करेगा और विलंबित भुगतान पर इन कर्मचारियों को ब्याज के भुगतान पर विचार करेगा।