गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया: CEO Pol

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पी.के. पोल ने शनिवार को घोषणा की कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। पोल ने *राइजिंग कश्मीर* को बताया, "आगामी चुनावों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का निर्णय एमएचए द्वारा क्षेत्र में चल रही सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में लिया गया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है। उन्होंने कहा, "पिछले 2-3 दशकों में, जम्मू-कश्मीर ने महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि हाल ही में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है।" पोल ने आश्वासन दिया कि उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और स्ट्रांग रूम के लिए सावधानीपूर्वक सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इन उपायों को पूरे क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमएचए के साथ समन्वयित किया गया है।

संभावित हिंसा के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, पोल ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव बिना किसी घटना के संपन्न हुए, तथा आगामी चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" सीईओ ने पुष्टि की कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 18 सितंबर से होगी। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के चार जिले और डोडा के तीन जिले शामिल होंगे, जिसमें कुल सात जिले शामिल होंगे। इसी तरह शेष चरणों में क्रमशः छह और सात जिले शामिल होंगे। पोल ने कहा, "सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।" उन्होंने कहा कि 209 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, तथा मतदाताओं की बेहतर सेवा के लिए लगभग 200 मतदान केंद्रों के स्थान बदले गए हैं।

उन्होंने कहा, "बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी, तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग लागू की जाएगी।" मतदाताओं की संख्या लगभग 88 लाख है, जिसमें 44.89 लाख पुरुष मतदाता, 43.13 लाख महिला मतदाता और 163 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होना है, जिसमें 74 सामान्य, नौ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित और सात अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 87.09 लाख है, जिसमें 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिलाएँ और 169 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 82,590 विकलांग व्यक्ति (PwD), 73,943 बहुत वरिष्ठ नागरिक, 2,660 शतायु, 76,092 सेवा मतदाता और 3.71 लाख पहली बार मतदाता हैं।

पोल ने यह भी कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और किसी भी तरह के प्रलोभन से मुक्त हों। यह चुनाव 2014 में हुए आखिरी चुनाव के बाद एक दशक में जम्मू और कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र को 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।