हाईकोर्ट ने नई SOP के साथ वर्चुअल सुनवाई को सुव्यवस्थित किया

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही को सुव्यवस्थित करते हुए निर्देश दिया है कि सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) लिंक जम्मू और श्रीनगर दोनों शाखाओं की साप्ताहिक कॉज़लिस्ट में पहले से प्रकाशित किए जाएँ। रजिस्ट्रार जनरल (कार्यवाहक) एम के शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, प्रत्येक पीठ के लिए वीसी लिंक अब कॉज़लिस्ट का हिस्सा होगा, जिससे अधिवक्ता और वादी पीठ की अनुमति के अधीन ऑनलाइन उपस्थित हो सकेंगे। आदेश के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी है जिसमें ऑनलाइन सुनवाई में भागीदारी के लिए सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। एसओपी के अनुसार, वीसी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विकल्प चुनने वाले अधिवक्ताओं और पक्षकारों को सुनवाई के दिन सुबह 10 बजे से पहले पीठ सचिव/रीडर को सूचित करना होगा।

प्रतिभागियों को शामिल होते समय अपना केस आइटम नंबर, नाम प्रदर्शित करना होगा और याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट करना होगा। उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वर्चुअल सुनवाई में शिष्टाचार भौतिक अदालतों जैसा ही होना चाहिए। निर्धारित ड्रेस कोड अनिवार्य है, केस की सुनवाई शुरू होने तक माइक्रोफ़ोन और कैमरे बंद रखने होंगे, और कार्यवाही की रिकॉर्डिंग या साझा करना सख्त मना है। उल्लंघन करने वालों को तुरंत हटा दिया जाएगा और उन्हें दोबारा शामिल होने से रोक दिया जाएगा। आदेश में एनआईसी समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि वे उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://jkhc.gov.in/dis) पर वाद-सूचियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक अपलोड करें, जिससे दोनों पक्षों के वकीलों और वादियों के बीच आसान पहुँच और व्यापक प्रसार सुनिश्चित हो सके।