हाईकोर्ट ने EWS प्रमाण पत्र रद्द करने के डीसी जम्मू के आदेश पर रोक लगाई

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू के उपायुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रद्द EWS certificate cancelled कर दिया गया था।इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अजय कुमार सरीन ने ‘आशिमा गुप्ता बनाम यूटी ऑफ जेएंडके’ शीर्षक वाले मामले में जम्मू के उपायुक्त द्वारा पारित दिनांक 16.12.2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत प्रतिवादी ने तहसीलदार जम्मू खास द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की ओर से तहसीलदार नजूल, जम्मू द्वारा की गई किसी शिकायत और जांच पर भरोसा किया है और वह भी शिकायत/जांच में सुनवाई का अवसर दिए बिना, जिस जांच रिपोर्ट पर उपायुक्त ने याचिकाकर्ता को उसकी प्रति प्रदान किए बिना या याचिकाकर्ता से कोई आपत्ति मांगे बिना ही विवादित पुनरीक्षण/अपील पर निर्णय लेते समय भरोसा किया है।

याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह था कि डिप्टी कमिश्नर, जम्मू JAMMU के समक्ष पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान न तो कोई जांच की गई, न ही कोई सबूत मांगा गया या कोई जांच रिपोर्ट या रिकॉर्ड मांगा गया और दूसरी ओर डिप्टी कमिश्नर ने 11.09.2024 की जांच रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जिसे अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, जम्मू ने 12.09.2024 को अग्रेषित किया था और आक्षेपित आदेश पारित करते समय इसे ध्यान में रखा गया है और वह भी याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना या याचिकाकर्ता को प्रतिकूल सामग्री की आपूर्ति किए बिना। हालांकि, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 18 के तहत परिकल्पित वर्तमान मामले में शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण के माध्यम से किया है न कि धारा 17 के तहत अपील के माध्यम से। याचिकाकर्ता और कैविएटर के वकील को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने कहा, आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह न्यायालय संतुष्ट है कि जम्मू के उपायुक्त ने यह आधार बनाया है कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाने का दोषी है तथा यह निष्कर्ष आदेश के आरंभ में ही दर्ज कर लिया गया है।

“जब याचिकाकर्ता को धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने और गलत बयानी का दोषी ठहराया जा चुका है, तो आदेश पारित करते समय पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में शक्ति का पूरा प्रयोग महज औपचारिकता थी, क्योंकि संबंधित उपायुक्त द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। आदेश पारित करने में पुनरीक्षण के माध्यम से पूरी कवायद प्रथम दृष्टया गलत खेल और पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से पूर्वकल्पित धारणा की बू आती है”, उच्च न्यायालय ने कहा।

न्यायमूर्ति नरगल ने कहा, “चूंकि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, इसलिए यह अदालत प्रतिवादियों को संक्षिप्त नोटिस जारी करना उचित समझती है”, उन्होंने कहा, “इस बीच, दूसरे पक्ष की आपत्तियों के अधीन और पीठ के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख तक, “आशिमा गुप्ता बनाम यूटी ऑफ जेएंडके” शीर्षक वाले मामले में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर द्वारा पारित 16.12.2024 के आदेश पर रोक रहेगी”।