हाईकोर्ट ने IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर गृह मंत्रालय से मांगा फैसला

Jammu जम्मू: यह निर्देश शेख मोहम्मद शफी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक जनहित याचिका A public interest litigation called (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव भेजने में देरी पर प्रकाश डाला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच पूरी करने के बाद नामित सीबीआई अदालतों में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी थी।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शेख शकील अहमद ने अधिवक्ता राहुल रैना, सुप्रिया चौहान और एम जुल्करनैन चौधरी के साथ मिलकर बताया कि 2 जनवरी, 2025 के आदेश के बावजूद, जिसमें गृह मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जम्मू-कश्मीर सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों - डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी, नीरज कुमार और यशा मुद्गल - के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव 27 दिसंबर, 2024 को गृह मंत्रालय को भेजा था।

एडवोकेट अहमद ने तर्क दिया कि गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार दोनों ही हाई-प्रोफाइल अधिकारियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं, भले ही सीबीआई ने गहन जांच के बाद प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला स्थापित किया हो। डिवीजन बेंच ने गृह मंत्रालय/डीओपीटी के लिए भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) विशाल शर्मा की ओर से पेश हुए एडवोकेट सुमंत सूदन को अभियोजन स्वीकृति के फैसले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले को 20 मार्च को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया है।