हाईकोर्ट ने PCB कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया

JAMMU जम्मू: लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक दशक से अधिक समय से 'आवश्यकता के आधार' पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसी निरंतर सेवा उन्हें नियमित प्रतिष्ठान में रखे जाने का अधिकार देती है। न्यायमूर्ति एम ए चौधरी ने तीन संबंधित याचिकाओं पर एक साझा फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्थायी पद पर रहते हुए भी सात साल की सेवा पूरी करने वाले याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण के हकदार हैं।

ये याचिकाएँ 2007 और 2011 के बीच कार्यरत श्रमिकों द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें से कुछ की निरंतर सेवा अवधि 15 वर्ष से अधिक थी, जिनमें ड्राइवर, अर्दली, इलेक्ट्रीशियन और आवश्यकता-आधारित आकस्मिक कर्मचारी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा और अधिवक्ता अभिराश शर्मा ने दलील दी कि समान स्थिति वाले अन्य विभागों के कर्मचारियों को 2010 के अधिनियम के तहत नियमित किया गया था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वयं 2012 में अपनी 26वीं बोर्ड बैठक में तदर्थ और समेकित कर्मचारियों को समायोजित करने का संकल्प लिया था।

याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों की ओर से उप महाधिवक्ता विशाल भारती ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को विशुद्ध रूप से 'आवश्यकता के आधार' पर नियुक्त किया गया था और इसलिए वे 2010 के अधिनियम के तहत योग्य नहीं थे। हालाँकि, न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ (2024) और जग्गो बनाम भारत संघ (2024) सहित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लंबी और निर्बाध सेवा के बाद नियमितीकरण से इनकार करना अनुचित व्यवहार है।