आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका का समर्थन करने वाली जम्मू-कश्मीर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता जुनैद मोहम्मद जुनैद ने मामले पर बहस की और सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए इसे "अनुचित और अतार्किक" बताया।

विज्ञापन सोसाइटी के अनुसार, याचिका में वर्तमान आरक्षण नीति को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह तर्कसंगतता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इसने प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आरक्षण ढांचे का मूल्यांकन और तर्कसंगत बनाने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी अनुरोध किया। न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर सेवा के लिए आवश्यक कदम पूरे करने का निर्देश दिया है।