पूर्व सैनिकों के लिए भूमि पर Ladakh केंद्र शासित प्रदेश को हाईकोर्ट का निर्देश

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय Jammu-Kashmir-And-Ladakh High Court ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जांस्कर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जाने वाली भूमि पर किसी का भी अतिक्रमण न हो और यदि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो प्रतिवादी कानून के अनुसार कार्यवाही करें। यह आदेश भूतपूर्व सैनिक संघ जांस्कर द्वारा अपने अध्यक्ष त्सेरिंग वांगडस के माध्यम से दायर याचिका में पारित किया गया है, जिसमें प्रतिवादियों को जांस्कर के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित प्रस्तावित भूमि का औपचारिक आवंटन आदेश जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई है, साथ ही भूमि से अतिक्रमण हटाने की भी प्रार्थना की गई है।

न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने कहा, "प्रस्तावित भूमि के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रतिवादियों का काम है कि वे पात्र भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित करें। हालांकि, कोई भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है और यदि ऐसी किसी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है, तो प्रतिवादी कानून के अनुसार अतिक्रमणकारी को बेदखल कर सकते हैं।" न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल Justice Rajesh Oswal ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को जांस्कर के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित प्रस्तावित भूमि का औपचारिक आवंटन आदेश जारी करने का निर्देश दिया।