हाईकोर्ट ने JKAS अधिकारियों की वरिष्ठता सूची रद्द करने के CAT के फैसले को दी मंजूरी

श्रीनगर, 12 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत उसने 1999, 2001 और 2004 बैच के जेकेएएस अधिकारियों की पुनर्निर्धारित वरिष्ठता सूची के मसौदे को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने कैट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि (याचिकाकर्ता) पीड़ित अधिकारी यह साबित नहीं कर पाए हैं कि निजी प्रतिवादियों को प्रत्याशित रिक्तियों के लिए सूचीबद्ध किया गया था।”

याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि 29-05-2008 की बैठक के मिनट्स (एमओएम) से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि चयन स्थापना समिति द्वारा वर्ष 2008 की स्पष्ट उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निजी प्रतिवादियों पर विचार किया गया था। "इसके अलावा, सरकार के लिए प्रतिवादियों की सुनवाई किए बिना उनके नुकसान के लिए वरिष्ठता सूची में बदलाव करना संभव नहीं था और एक बार जब सरकार ने कैट के फैसले को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत 24-06-2011 के आदेश को बरकरार रखा गया था, तो वह उचित कार्यवाही के माध्यम से फैसले को चुनौती दिए बिना वरिष्ठता सूची में बदलाव नहीं कर सकती थी।" याचिकाकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के संशोधन के लिए 1 अप्रैल, 2020 से सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कदमों को चुनौती दी थी, विशेष रूप से 1 जनवरी 2004 और 1 दिसंबर 2018 के बीच जेकेएएस अधिकारियों के टाइम स्केल पर की गई नियुक्तियों के संबंध में।

कैट ने 1 फरवरी, 2000 के सरकारी आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें 24 जून, 2011 की अंतिम वरिष्ठता सूची की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था और 24 जून, 2011 की अंतिम वरिष्ठता सूची को संशोधित करने वाले 5 अगस्त 2020 के आदेश को खारिज कर दिया था। कैट ने यह भी माना कि 2008 के नियम 15(4) और उसके प्रावधान का खंड (1) अवैध और कानून के विपरीत है। अलग-अलग याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद, खंडपीठ ने कहा, “कैट की जम्मू पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-03-2021 के बाद, आधिकारिक प्रतिवादियों ने एक वरिष्ठता सूची जारी की, जिससे निजी प्रतिवादी डॉ. जी.एन.इट्टो और तारिक हुसैन गनई को क्रमशः क्रम संख्या 200 और 202 पर रखा गया। दोनों निजी प्रतिवादियों ने 07-04-2021 की वरिष्ठता सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि आधिकारिक प्रतिवादियों (प्राधिकारियों) के समक्ष एकमात्र विकल्प या तो कैट द्वारा पारित दिनांक 30-03-2021 के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर करना या न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करना था और एक बार जब न्यायाधिकरण द्वारा वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा गया, तो जारी करने वाला प्राधिकारी पदेन कार्य बन गया था"। नियम 1979 के नियम 6 में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार प्रत्येक अवसर पर जब सेवा में नियुक्ति के लिए चयन किया जाना है, नियमों के तहत चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी और नियम 1979 के नियम 5 (3) (ए) में कैलेंडर वर्ष में होने वाली टाइम स्केल पदों की रिक्तियों को भरने का प्रावधान है, अदालत ने कहा।

“न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निजी प्रतिवादियों के लिए रिक्तियां वर्ष 2008 में उपलब्ध थीं जैसा कि स्थापना समिति की दिनांक 29.05.2008 की बैठकों के कार्यवृत्त से स्पष्ट है और आगे यह कि 1979 के नियम यह प्रावधान नहीं करते हैं कि चयन समिति किसी खास तारीख, महीने या साल में बैठक करेगी”, अदालत ने कहा और याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं दिखती, जिससे इस अदालत के स्तर पर किसी तरह का हस्तक्षेप उचित हो।”