हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत जारी किए गए हिरासत के आदेश को रद्द

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत के आदेशों की एक श्रृंखला को रद्द कर दिया है, जिसमें पत्रकार फहद शाह के खिलाफ एक आदेश भी शामिल है, यह कहते हुए कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया। श्रीनगर निवासी पीरजादा मोहम्मद वसीम की हिरासत से संबंधित एक मामले में अदालत ने डोजियर में यह बताने के लिए जिला प्रशासन को जमकर फटकार लगाई कि आरोपी ने 2020 में दंगा और पथराव किया था जबकि वह 2017 से जेल में था। .

एक बंदी पहले से ही जेल में और मुकदमे का सामना कर रहा है, उस बीच की अवधि के दौरान दंगे और पथराव में कैसे भाग ले सकता है? जज ने पूछा। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने बिना दिमाग लगाए आदेश पारित किया है।

आमिर अली भट से संबंधित एक अन्य पीएसए आदेश को रद्द करते हुए, न्यायाधीश ने कहा, "यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है ... कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ हिरासत आदेश पारित करने के समय भरोसा की गई सामग्री की आपूर्ति करने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण की ओर से विफलता हिरासत के आदेश को कानून की नजर में अवैध और अरक्षणीय बना देता है।”

पीरजादा शाह फहद उर्फ फहद शाह के मामले में, न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, यह स्पष्ट था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को डोजियर प्रदान नहीं किया गया था। अदालत ने कहा, "यह हिरासत में मुख्य खामियों में से एक है।"

जज ने आदेश को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज़ को निष्पादित किया है, उसने उस ओर से हलफनामे में शपथ नहीं ली है और इस तरह, कानून के तहत परिकल्पित प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है।

अदालत ने इसी आधार पर नसीर अहमद डार का पीएसए आदेश भी रद्द कर दिया। न्यायाधीश ने 17 अप्रैल को इन पांचों आदेशों को अलग-अलग पारित करते हुए अधिकारियों से कहा कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।