HC ने 2 PSA हिरासतों को रद्द कर दिया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन दो व्यक्तियों की हिरासत को रद्द कर दिया, जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उनके हिरासत आदेशों को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ ने अधिकारियों को नौगाम शोपियां के फहीम अहमद चेक और नाइकपोरा सीलू सोपोर के मुश्ताक अहमद भट को निवारक हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, यदिअन्य मामलों में आवश्यक नहीं हो।

जबकि पिछले साल 9 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट शोपियां द्वारा इस संबंध में एक आदेश पारित करने के बाद पीएसए के तहत चेक दर्ज किया गया था, भट्ट को 27 फरवरी, 2020 को जिला मजिस्ट्रेट बारामूला द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर निवारक हिरासत में ले लिया गया था।

अदालत ने चेक के खिलाफ हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत गारंटीकृत अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का सार्थक प्रयोग करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब तक कि वह सामग्री जिस पर हिरासत आधारित है, उसे हिरासत में नहीं दिया जाता है।"

इस बीच, अदालत ने खानपोरा बारामूला के फैयाज अहमद कुमार की याचिका खारिज कर दी, जो 18 अक्टूबर, 2021 को उनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा पारित पीएसए के तहत आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे थे।