महिला अधिकारी की पदोन्नति को गलत तरीके से खारिज करने पर HC ने पुलिस मुख्यालय की आलोचना की

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद इंस्पेक्टर शक्ति देवी के "आउट ऑफ टर्न" प्रमोशन मामले को मनमाने ढंग से खारिज करने के लिए पुलिस मुख्यालय (PHQ) की कड़ी आलोचना की है।न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), जम्मू पीठ के 23 अप्रैल, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने किया, जबकि प्रतिवादी शक्ति देवी की ओर से अधिवक्ता डी.एस. चौहान, जिनकी सहायता अधिवक्ता दामिनी सिंह चौहान ने की, उपस्थित हुए।न्यायाधिकरण ने PHQ के आदेश संख्या 1339/2018 को रद्द कर दिया था, जिसमें शक्ति देवी के इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक (DySP) के पद पर पदोन्नति के मामले को खारिज कर दिया गया था, और निर्देश दिया था कि उनके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उनके मामले पर पुनर्विचार किया जाए।

खंडपीठ ने पाया कि पुलिस मुख्यालय ने आवश्यक रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ गृह विभाग, जो ऐसी पदोन्नति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, को भेजे बिना ही मामले को बंद करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।अदालत ने कहा, "पुलिस मुख्यालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि नीति में ढील देते हुए मामले को 'बिना बारी' पदोन्नति के लिए फिर से अनुशंसित किया गया था। डीजीपी का दायित्व था कि वे अंतिम निर्णय के लिए गृह विभाग को पूरी फाइल भेजें।"

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने 2010 में शक्ति देवी को एक सफल अभियान में उनकी भूमिका के लिए पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया था, जिसके परिणामस्वरूप राजौरी के थन्नामंडी में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादी मारे गए थे।राज्यपाल सचिवालय सहित तीन बार अनुशंसित होने और विदेशों में भी उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के बावजूद, पुलिस मुख्यालय ने नई सामग्री पर उचित विचार किए बिना या नामित समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना पूर्व अस्वीकृति का हवाला देते हुए उनका मामला बंद कर दिया।

खंडपीठ ने अब डीजीपी को सतर्कता मंजूरी, प्रशस्ति पत्र, वार्षिक रिपोर्ट (एपीआर) और उनके आतंकवाद-विरोधी रिकॉर्ड की रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज दो महीने के भीतर गृह विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। यह मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें डीजीपी और गृह विभाग के सचिव शामिल होंगे, जो अगले दो महीनों के भीतर अंतिम निर्णय लेंगे।खंडपीठ ने कैट के फैसले में आंशिक संशोधन किया और दोहराया कि संवेदनशील पदों पर उनके प्रदर्शन सहित सभी असाधारण सेवाओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाएगा।