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JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जम्मू (जेकेएचसीबीएजे) के पदाधिकारियों ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान, अध्यक्ष के. निर्मल कोटवाल ने बताया कि कई अधिवक्ताओं के घरों, कार्यालयों और निजी सामानों को भारी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी ने न केवल उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को बाधित किया है, बल्कि उन्हें भारी वित्तीय और भावनात्मक तनाव भी दिया है। इसी तरह, स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से को अपूरणीय क्षति हुई है और अब उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, जेकेएचसीबीएजे ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का आकलन सुनिश्चित करने और अधिवक्ताओं और उनके परिवारों सहित नागरिकों को हुए नुकसान का व्यापक मूल्यांकन करने की अपील की है।
बार ने कहा कि प्रशासन को उचित मुआवज़ा नीति बनानी चाहिए और एक पारदर्शी मुआवज़ा व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्तियों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए उचित राहत मिल सके। उन्होंने आगे कहा, "इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन और आजीविका को बहाल करने के लिए समय पर और प्रभावी राहत पैकेज प्रदान करने हेतु पुनर्वास उपाय किए जाने चाहिए।" उपाध्यक्ष बलदेव सिंह, महासचिव प्रदीप मजोत्रा, संयुक्त सचिव अंशु महाजन और कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। बयान में कहा गया है, "जेकेएचसीबीएजे सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस चुनौतीपूर्ण समय में हर संभव सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।"
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