ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया

Srinagar श्रीनगर, 19 जनवरी: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक के रूप में तैनात ज्ञानेंद्र प्रताप (जीपी) सिंह ने 2017 में कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हाई-प्रोफाइल कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जीपी सिंह, जो वर्तमान में डीजीपी असम के पद पर तैनात हैं, उस समय एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी थे, जब उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का समन्वय किया था, जिसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया था।

जुलाई 2017 में, एनआईए ने अपने नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में आतंकी फंडिंग से संबंधित एक मामला दर्ज किया, जिसमें कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं सहित आतंकवादी गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित करने के लिए कथित रूप से पाकिस्तान से प्राप्त धन को लक्षित किया गया था।

एनआईए की प्राथमिकी में पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना हाफिज सईद का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है, जो लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए एक मुखौटा संगठन जमात-उल-दावा का प्रमुख है। साथ ही हुर्रियत कांफ्रेंस और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का भी नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। एनआईए में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) और अब मिजोरम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के तौर पर कार्यरत अनिल शुक्ला इस मामले में मुख्य जांच अधिकारी थे। जीपी सिंह ने अपनी क्षमता के अनुसार जमीनी स्तर पर अभियान की देखरेख और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असम-मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह ने छह साल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ काम किया है और असम समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में 18 साल से अधिक समय तक काम किया है। सिंह की छवि एक सख्त पुलिस अधिकारी की है। उन्होंने एसपीजी के साथ भी काम किया है। 2013 से वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, जहां उन्होंने महानिरीक्षक के तौर पर काम किया। यद्यपि उनका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होना था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए उन्हें दिसंबर 2019 में अचानक एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) के रूप में असम वापस भेज दिया गया था।