JAMMU NEWS: गुरेज घाटी अंधेरे में
बांदीपुरा Bandipura: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के कई निवासी महीनों से बिजली विभाग की ओर से नगण्य बिजली आपूर्ति Power Supply से नाराज़ हैं। घाटी के दावर तहसील के मध्य में स्थित गाँव, जो नवंबर 2023 में पहली बार ग्रिड से जुड़े थे, अपनी मांगों के प्रति “पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण” पर विलाप कर रहे हैं, उनका सुझाव है कि प्रशासन “उन्हें अंधेरे में धकेल रहा है”। स्थानीय निवासी अब्दुल रहीम मीर ने कहा, “ग्रिड कनेक्शन एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन बिजली आपूर्ति हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।” स्थानीय लोगों ने कहा कि भले ही राजदान टॉप पर बर्फबारी के बाद अधिकांश समय बिजली आपूर्ति बाधित रही, लेकिन इसे बहाल करने में महीनों लग गए। रहीम ने कहा, “लेकिन जब बिजली आपूर्ति आखिरकार बहाल हुई, तो हमने एक दिन में एक घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति नहीं देखी।”
एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, “शायद ही बिजली उपलब्ध हो, वोल्टेज बहुत कम रहता है, जिसके परिणामस्वरूप खराबी आती है और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।”स्थानीय लोगों ने बताया कि वे स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, "हर बार क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइनों और फीडरों में खराबी को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं।"ग्रिड कनेक्टिविटी से पहले, ग्रामीणों को ईंधन से चलने वाले जनरेटर से उत्पन्न निश्चित घंटे की बिजली मिलती थी।हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें दोनों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि "ग्रिड से बिजली महज दिखावा है"।
स्थानीय अधिकारियों Local authorities ने बताया कि बांदीपोरा ग्रिड स्टेशन से कई दावर गांवों के 1600 से अधिक घरों को बिजली मिल रही थी, जिसमें गुरेज में सबसे अधिक प्रभावित रिसीविंग स्टेशन वम्पोरा था।अधिकारियों ने लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के लिए भारी खपत को जिम्मेदार ठहराया।ग्रामीणों को, जिन्हें शुरू में लगभग 200 रुपये का बिल मिला था, अब उनसे 520 रुपये प्रति माह वसूला जा रहा है, वह भी बिना मीटर के।एक अधिकारी ने कहा कि वे बिजली खपत नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच के लिए रात के निरीक्षण के लिए एक टीम का गठन करेंगे, साथ ही एक महीने के भीतर चरण II में और अधिक ट्रांसफार्मर स्थापित करेंगे ताकि “समस्या का समाधान” सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि टीमें जमीनी निरीक्षण और मीटरिंग के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए आ चुकी हैं, हालांकि, अभी इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है।
