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जम्मू और कश्मीर
सरकार ट्रांसजेंडरों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध: सीएस
Renuka Sahu
20 July 2023 7:23 AM GMT
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मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज केंद्रशासित प्रदेश के ट्रांसजेंडरों के कल्याण के बारे में विचार-विमर्श किया ताकि वे भी समाज का अभिन्न अंग बन सकें और अपने अधिकारों और अवसरों का हिस्सा प्राप्त कर सकें।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज केंद्रशासित प्रदेश के ट्रांसजेंडरों के कल्याण के बारे में विचार-विमर्श किया ताकि वे भी समाज का अभिन्न अंग बन सकें और अपने अधिकारों और अवसरों का हिस्सा प्राप्त कर सकें।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह; प्रमुख सचिव, वित्त; आयुक्त सचिव, समाज कल्याण; सचिव, स्वास्थ्य; अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने उनसे कहा कि प्रशासन समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को समाज का मूल्यवान सदस्य बनने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. मेहता ने संबंधित विभागों को अपने कर्मचारियों को ऐसे व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया ताकि वे सभी सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठा सकें। उन्होंने उन्हें जनसंख्या के इस तीसरे लिंग से संबंधित सभी व्यक्तियों के बीच स्वरोजगार, स्वास्थ्य और अन्य लाभों के तहत लाभों को संतृप्त करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि समुदाय के प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को आगे आकर कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने उनसे विभिन्न उद्यम शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों की एक सूची तैयार करने को कहा ताकि प्रशासन उन्हें परेशानी मुक्त तरीके से सुरक्षित करने में मदद कर सके।
मुख्य सचिव ने उनसे सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा. उन्होंने उनसे पीआरआई गतिविधियों में भी भाग लेने को कहा।
बैठक के दौरान बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में इस लिंग की कुल आबादी 4000 से अधिक है। यह कहा गया था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना "स्माइल - आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए समर्थन" तैयार की है, जिसमें उप-योजना योजना - 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास' भी शामिल है।
उप-योजना का ध्यान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं और हस्तक्षेप, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंधों के प्रावधान पर है।
इसके अलावा, मंत्रालय की कौशल विकास योजना - पीएम-दक्ष के माध्यम से ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
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