सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं की R&R योजना की जांच के लिए पैनल का पुनर्गठन किया

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजनाओं की जाँच करने और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुमोदन हेतु सिफारिशें करने हेतु गठित स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति किश्तवाड़ में 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के सीएसआर घटक के कार्यान्वयन और अनुमोदन की भी देखरेख करेगी।

"11 जून, 2025 के सरकारी आदेश संख्या 691-जेके (जीएडी) 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि जलविद्युत परियोजनाओं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजना की जाँच करने और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुमोदन हेतु सिफारिशें करने के लिए गठित स्थायी समिति, किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट) के सीएसआर घटक के कार्यान्वयन/अनुमोदन के लिए भी जिम्मेदार होगी," सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है।