सरकार ने प्रवासी आदिवासी परिवारों के लिए परिवहन व्यवस्था को अधिसूचित किया

जम्मू और कश्मीर: जनजातीय कार्य विभाग (टीएडी) ने जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (जेएंडके आरटीसी) और संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से सोमवार को सर्दियों की शुरुआत के साथ पशुपालक आदिवासी परिवारों के कश्मीर से जम्मू क्षेत्र में प्रवास की व्यवस्था को अधिसूचित किया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में कहा कि ऊंचे इलाकों से परिवारों का पलायन सितंबर के मध्य से शुरू होगा और नवंबर 2023 तक जारी रहेगा।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने प्रवासन के दौरान जनजातीय आबादी के लिए परिवहन सेवा को प्रमुख डिलिवरेबल्स में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी।

वित्त विभाग ने ग्रीष्म एवं शीतकालीन प्रवास के दौरान प्रदान की जाने वाली इस वार्षिक सुविधा के लिए आवश्यक बजट भी निर्धारित कर दिया है।

हर साल सरकार श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड के माध्यम से लंबी दूरी के प्रवास को आसान बनाने के लिए ट्रकों का एक बेड़ा तैनात करती है।

इस वर्ष 150 ट्रकों को जिलों में तैनात किया जा रहा है।

उपायुक्तों (डीसी) ने प्रवासन को सुविधाजनक बनाने और संबंधित व्यवस्था करने के लिए नोडल अधिकारियों को अधिसूचित किया है।

इससे पहले, जनजातीय मामलों के सचिव, शाहिद चौधरी ने सचिव परिवहन, जी प्रसन्ना रामास्वामी, डीसी, आरटीसी प्रबंधन और अन्य संबद्ध विभागों के साथ व्यवस्था की समीक्षा की।

बैठक में एमडी जेएंडके आरटीसी, निदेशक, जनजातीय मामले, निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), सचिव, सलाहकार बोर्ड और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आरटीसी ने डीसी को अपनी तत्परता से अवगत करा दिया है और जिला प्रशासन द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार ट्रक उपलब्ध कराएगा।

परेशानी मुक्त और समय पर सेवा के लिए डीसी को स्थानीय स्तर पर ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को किराए पर लेने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

पुलवामा, अनंतनाग, रामबन, उधमपुर, कुलगाम, शोपियां, पुंछ और राजौरी के उपायुक्त (डीसी) प्रवासन की निगरानी करेंगे और जम्मू-कश्मीर आरटीसी, पशु और भेड़ पालन विभाग और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

इस बीच, टीआरआई जम्मू-कश्मीर को व्यापक प्रसार के लिए रेडियो और सभी मीडिया पर हेल्पलाइन नंबरों को अधिसूचित करने और प्रचारित करने के लिए कहा गया है, ताकि वास्तविक समय में शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध कराया जा सके।